DA Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 12% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरा साबित होगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा लाभ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने यह घोषणा होली से पहले की है, जिससे यह त्योहार कर्मचारियों के लिए और भी खास बन गया है। बढ़े हुए DA के साथ कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा।
DA में 7% से 12% की बढ़ोतरी
सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA को 7% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
बेसिक सैलरी और पेंशन पर बढ़ा हुआ DA लागू
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी के आधार पर लागू किया जाएगा। जिनकी बेसिक सैलरी या पेंशन अधिक होगी, उन्हें DA का अधिक लाभ मिलेगा। यह फैसला जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।
झारखंड सरकार ने भी DA बढ़ाने का ऐलान किया
झारखंड सरकार ने भी महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA अब 239% से बढ़कर 246% हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में 7% की वृद्धि की गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ोतरी की संभावना
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के अनुसार, DA में 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 56% तक पहुंच सकता है। इसकी घोषणा मार्च 2025 तक होने की संभावना है।
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1 जनवरी 2025 से नया DA लागू
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार इसकी घोषणा मार्च में कर सकती है। इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
आर्थिक प्रभाव और बाजार पर असर
महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी से उनकी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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